साढे २ अर्ब बाहिरियो ब्यान्डविथबाट

दूरसञ्चार कम्पनीहरुले ब्यान्डविथ वापत गत वर्ष विदेशी कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ तिरेका छन्। टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायक ११ वटा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सिफारिस लिएका छन्।कम्पनीहरुले इन्टरनेटको ब्यान्डविथ, विदेशी परामर्शदाताको भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग सिफारिस लिनुपर्छ। इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता वृद्धिसँगै ब्यान्डविथको माग निकै बढेको छ। अहिले भ्वाइस र डाटा दुवै ब्यान्डविथको माध्यमबाट आदानप्रदान हुन्छ।
विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सिफारिस लिने कम्पनीमा एनसेल अगाडि छ। एनसेलले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस लिएको छ। यो रकम वर्षभरि सबै कम्पनीले सटही गरेको रकमको ८४ प्रतिशत हो। 

प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले ब्यान्डविथमा नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीहरुको खर्च बढ्दै गएको बताए। इन्टरनेट ग्राहक बढेको र भ्वाइससमेत ब्यान्डविथबाट आउनजान थालेको हुँदा कम्पनीले ठूलो रकम तिरेका हुन्।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दुई वर्षअघि आव २०६६/६७ मा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुले ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विदेशी कम्पनीलाई तिरेका थिए। विगत पाँच वर्षअघिको दाँजोमा अहिले ब्यान्डविथको मूल्य भारी मात्रामा घटेको छ।
नेपाल टेलिकमले भने गत वर्ष १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र विदेशी मुद्रा सटही गरेको छ। दुई वर्षअघि टेलिकमले पनि ब्यान्डविथ र अन्य भुक्तानीका लागि झन्डै ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेश आचार्यका अनुसार युटिएलले तीन करोड २२ लाख, एसटिएम टेलिकमले दुई करोड ६७ लाख, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले तीन करोड २८ लाख र स्मार्ट टेलिकमले चारकरोड दुई लाख रुपैयाँ विदेशी मुद्राको सिफारिस लिएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये सबैभन्दा बढी ब्यान्डविथको शुल्क मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले तिरेको छ। यो कम्पनीले ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्न ६ करोड ५८ लाख साटेको थियो। त्यस्तै वर्ल्डलिंकले तीन करोड ९८ लाख, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेटले तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 
नेपाल टेलिकमलाई भने विदेशी मुद्रा सटहीका लागि प्राधिकरणसँग सिफारिस लिनुपर्दैन। टेलिकम आफैंले विदेशी मुद्रा सटही गरेर भुक्तानी गर्छ। केही थोरै परिमाणको लागि मात्र प्राधिकरणसँग सिफारिस लिएर टेलिकमले भुक्तानी गर्दै आएको छ।
नेपालमा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले झन्डै १० गिगाबाइट ब्यान्डविथ लिएका छन्। यो ब्यान्डविथलाई कुराकानी गर्न र इन्टरनेट (डाटा) मा प्रयोग गरिन्छ।  

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार गत वर्षसम्म स्याटेलाइटमार्फत ब्यान्डविथ किन्ने गरेकोमा नेपाली कम्पनीले अहिले अप्टिकल फाइबरबाट आदानप्रदान गरिरहेका छन्। स्याटेलाइटभन्दा अप्टिकल फाइबर सस्तो पर्छ।
उपकरण आयात घट्यो
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष आयात गर्ने उपकरणमा गरेको लगानी भने घटेको छ।
दुई वर्षअघि ६ अर्ब १३ करोडको उपकरण आयात भएकोमा गत वर्ष चारअर्ब ५५ करोडको मात्र आयात भएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल टेलिकमले दुई अर्ब ४० करोडको उपकरण आयात गरेको छ भने एनसेलले दुई अर्ब पाँच करोडको आयात गरेको थियो।
नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएमले गत वर्ष सेवाको विस्तार र नयाँ उपकरणमा खासै खर्च नगरेको प्राधिकरणको विवरणले देखाएको छ।
 टेलिफोन कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गत वर्षभरिमा उपकरण ल्याउन चारअर्ब ५५ करोड खर्चेका छन्। दूरसञ्चारको विकास निम्ति सरकारले उपकरणमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाएको हुँदा त्यो सुविधा लिन प्राधिकरणको सिफारिस चाहिन्छ।

स्रोत:-(नागरिक)