Er. Yadav Bhattarai
President
Worldwide Nepalese Students' Organisation (WNSO)
जानकारहरुका अनुसार नेपालको अहिलेको इन्जिनीयरीङ शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै
नाजुक अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । नेपाली निजी इन्जिनियरिङ शैक्षिक
संस्थाहरुको अवस्था, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुको प्रवेश परिक्षा र
विद्यार्थी भर्ना गर्ने परिपार्टी तथा अध्ययन सकेका इन्जिनियरहरुको हालत
हेर्दा यो कुरा धेरै हदसम्म सत्य देखिन्छ । अत्यन्तै सम्मानित र सबैको
भरोसाको केन्द्र रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन
संस्थानको समेत प्रवेश परिक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचारले यस
कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
नेपालका कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरुले इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन
गर्न चाहिने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरु नभईकन पनि विश्वविद्यालयहरुबाट
सम्बन्धन प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार नभएका शैक्षिक
संस्थाहरुले प्राविधिक विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । समग्र
इन्जिनियरिङ शिक्षा जगतको अनुगमन गर्न स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ
काउन्सिलले समेत मापदण्ड पुरा नगरेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई पनि इन्जिनियरिङ
विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपाल
इन्जिनियरिङ काउन्सिलले भने इन्जिनियरिङ शिक्षण संस्थालाई मान्यता प्रदान
गर्ने विनियमावली, २०६६ मा उल्लेखित मापदण्ड पुरा नगरेका कलेजहरुलाई अनुमति
नदिएको तर कतिपय कलेजहरुले नै पूर्ण स्विकृत लिएर कार्यक्रम सञ्चालन
गर्नुपर्नेमा कार्यक्रम संचालन गरेपछि मात्र स्विकृतिको लागि आवेदन दिने
गरेकाले यस्ता समाचारहरु बाहिर आएको दाबी गर्छ ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको फितलो प्रवेश परिक्षा प्रणालीले गर्दा रहरको
भरमा इन्जिनियरिङ पढ्नेहरुको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । निजी
शैक्षिक संस्थाहरुको मोटो आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीहरु भएकाले
विद्यार्थीहरुको शैक्षिक पृष्ठभूमि, क्षमता र रुची नबुझिकन लहडको भरमा
विद्यार्थीहरु भर्ना लिने गरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर सक्षम र
क्षमतावान विद्यार्थीहरु भन्दा पैसावालाहरु मात्र इन्जिनीयरीङ क्षेत्रप्रति
बढि आकर्षित भएका छन् भने अर्कोतर्फ इन्जिनियरिङ शिक्षा क्षेत्रमा भएको
ब्यापारीकरण र छात्रबृत्तिका कम अवसरले इन्जिनियरिङ शिक्षा सर्वसाधारण
नेपालीहरुको पहुँच भन्दा बाहिर गएको छ । इन्जिनियरिङ सङ्कायमा
स्नाकोत्तरदेखि विद्यावारिधीसम्मका कार्यक्रमहरु समेत नेपालमै सञ्चालन
हुनुले पुँजी विदेश पलायन हुनबाट रोकिए पनि नेपालको इन्जिनियरिङ अध्ययन
अध्यापन प्रक्रिया अझै परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा आधारित भएकाले समयको
आवश्यकता पूरा गर्ने खालको विश्वस्तरीय दक्ष जनशक्तिहरु नेपालमा उत्पादन
हुन सकेका छैनन् ।
शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने तीब्र विद्यार्थी राजनितीकरणले पनि इन्जिनियरीङ
शिक्षाको गुणस्तर खस्काउन भूमिका खेलेको छ । राजनितिक दलहरुले गर्ने
आन्दोलनमा विद्यार्थीहरु परीचालित गर्ने, आफ्ना मुद्धाहरु लागु गर्न कलेज
तथा विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी गरी पठनपाठन अबरुद्ध पार्ने जस्ता
कार्यले शिक्षाको गुणस्तर खस्काइरहेको छ । ब्यावसायिक र ब्यावहारिक
शिक्षालाई भाषणको मसला बनाउदै शैक्षिक जगतलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने
राजनीतिक दलहरुबाटै शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रताडित छ । राजनितीक
भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका कतिपय पदाधीकारीहरु सक्षम र योग्य नभएकाले
यसको असर समग्र नेपाली इन्जिनियरीङ जगतले भोगिरहनु परेको छ ।
विश्वविद्यालयहरु तथा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले आवश्यकता अनुसार अनुगमन
गरी मापदण्ड मिचेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई उचित कारवाही गर्न नसक्नु
गुणस्तर खस्किनुको एउटा अर्को कारण हो । केही अगाडि अनुमति प्राप्त भन्दा
बढि विद्यार्थीहरु भर्ना गरेको र पूर्ण रुपमा पूर्वाधार तयार नपारेको भन्दै
केही इन्जिनीयरीङ कलेजहरुको सम्बन्धन काउन्सिलद्धारा खारेज गरिएको समाचार
आएको थियो । तर त्यो मुद्दा कसरी टुङगो लाग्यो भन्ने कुरा रहस्यमय छ ।
सरोकारवालाहरु यस विषयमा केही कुरा गर्न नचाहनु र काउन्सिलले पनि भर्नाको
वेलामा मात्र अनुगमनको नाममा कलेजहरुलाई तर्साउनुले सबै पक्ष गम्भीर नभएको
सङ्केत गर्दछ ।
नेपाल इन्जिनियरीङ परीषद् ऐन २०५५ अनुसार नेपाली तथा नेपालमा कार्यरत
विदेशी इन्जिनियरहरुले सरकारी, अर्धसरकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी
संस्था, दुई पक्षिय वा बहुपक्षिय संस्था र कन्सलटेन्सीमा काम गर्नुभन्दा
अगाडि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा अनिवार्य दर्ता हुनु पर्दछ ।
काउन्सिलमा दर्ता नभइकन इन्जिनियरिङ पेशामा आबद्ध भएमा तीन महिनासम्मको जेल
वा तीन हजार रुपैयाँसम्मको जरीवाना अथवा दुबै सजाँय हुनसक्ने ब्यवस्था
ऐनमा छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अनुसार हालसम्म करिब २० हजार
इन्जिनीयरहरु काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । बर्षेनी करिब पाँच हजार
इन्जिनियरहरु देशभित्रै उत्पादन भैरहेको अवस्थामा नेपालमा इन्जिनीयरहरुको
सङ्ख्या काउन्सिलमा दर्ता भएका भन्दा निकै बढि भएको अनुमान गरिएको छ । सबै
इन्जिनियरहरुलाई अनिवार्य दर्ता समेत गराउन नसक्ने काउन्सिलले समग्र
इन्जिनियरिङ क्षेत्रको अनुगमन गर्छ भन्ने कुरालाई सङ्काको घेरामा हालिदिएको
छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलद्धारा स्वीकृत नलिई इन्जनीयरीङ कार्यक्रम
सञ्चालन गरिएका कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले अध्ययन सकेपछि
काउन्सिलको प्रमाणपत्र नपाउने र इन्जिनियरको रुपमा दर्ता नहुने भन्ने
कुरालाई काउन्सिलले आम विद्यार्थी जगत समक्ष पुर्याउन सकेको छैन ।
इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तर खस्किएर समग्र इन्जिनियरिङ क्षेत्र नै
प्रभावित भैरहेको हालको अवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल
सरकार भने अध्यादेश मार्फत निजामति सेवा ऐन २०४९ दफा घ (१) मा रहेको बढुवा
सम्बन्धी प्रावधान शंसोधन गरी गैर इन्जिनिरहरुलाई समेत कार्यदक्षताको
आधारमा इन्जिनियर उपाधि दिने अनुचित निर्णय गरेको छ । इन्जिनियरिङ परिषद ऐन
२०५५ ले 'काउन्सिलबाट मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट इन्जिनियरिङ
विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको ब्यक्तिलाई इन्जिनियर भनि
परिभाषित गरेको छ ।' यसबेला इन्जिनियरिङ परिषद ऐन २०५५ संग नबाझिनेगरी
मात्र निजामति ऐन २०४९ मा प्रावधान राख्नुपर्ने माग समग्र नेपाली इन्जिनियर
जगतमा उठेको छ । ४ वर्षे कोर्ष पुरा नगरीकन इन्जिनियरको उपाधि दिने सरकारी
निर्णयले इन्जिनियरहरुको अवमूल्यन गरेका छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले हस्तक्षेपकारी भूमिका ननिभाउने हो भने नेपाली
इन्जिनियरीङ शिक्षाको गुणस्तर अँझ खस्किने निश्चित छ । विश्वविद्यालयहरुले
पनि मापदण्ड पुरा नगरेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिन तत्काल रोक्नु
पर्दछ । विश्वविद्यालय र काउन्सिलले नियमित अनुगमन प्रक्रियालाई बढाई
अनियमितता गर्नेहरुलाई जागरुकताका साथ कारवाही गर्नु पर्दछ । नेपालमा
भ्रष्टाचार र कमिसनका कारण इन्जिनीयरीङ क्षेत्रमा गुणस्तरहिन काम हुन्छन्
भन्ने आम बुझाई छ । तर गुणस्तरहिन काम हुनुमा दक्ष र योग्य प्राविधिक नहुनु
पनि अर्को महत्वपूर्ण कारण हो ।
इन्जिनियरिङ काउन्सिलले नाम दर्तामा मात्र आफ्नो भूमिका सीमित नगराई
इन्जिनियरिङ शिक्षा अनुगमनमा कडाई गर्ने र इन्जिनियरको दर्ता प्रक्रियामा
अनिवार्य परिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नु नै इन्जिनियरिङ क्षेत्रको साख
जोगाउने अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्दछ । इन्जिनियरिङ कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुका पाठ्यक्रममा नै इन्जिनियरिङ
विद्यार्थीहरुले कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिनु
समेत आवश्यक देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment