नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौती र सम्भावनाको दोसाँधमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछिको अपेक्षा, सुस्त आर्थिक गतिविधि, घट्दो उद्योग–व्यवसाय, युवाशक्ति विदेशिने क्रम, लगानीको अभाव तथा रोजगारी संकटजस्ता विषयले देशको आर्थिक भविष्यबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ। यही सन्दर्भमा आयोजित “कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२६” ले आर्थिक सुधार, सुशासन र लगानीको वातावरणबारे महत्वपूर्ण छलफलको मंच तयार गरेको छ।
“आर्थिक उन्नयनको आधार : सुशासनसँगै लगानी वृद्धि”
आज नेपालमा आर्थिक विकासका लागि केवल नीति घोषणा मात्र पर्याप्त छैन। स्थिर नीति, पारदर्शी शासन, निजी क्षेत्रप्रति विश्वास, लगानीमैत्री वातावरण तथा दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। लगानीकर्ताले सुरक्षा, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सरकारी प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्। यदि सुशासन बलियो भयो भने आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ।
समिटको पहिलो सत्र “निजी क्षेत्रलाई गति दिन स्थायी नीति” अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अन्योलमा पार्ने गरेको छ। दीर्घकालीन योजना बिना आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर स्थिर कर नीति, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया र उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
निजी क्षेत्र बलियो भए मात्र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तार सम्भव हुन्छ। युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।
दोस्रो सत्र “बजेटमा अंक होइन, अर्थको खोजी” ले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि त्यसको प्रभाव आम नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। केवल ठूला अंक प्रस्तुत गर्नु भन्दा बजेटले उत्पादन, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
विकास खर्च समयमै नहुने, योजनाहरू अधुरै रहने र भ्रष्टाचारका आरोप बढ्ने अवस्थाले आर्थिक प्रगति अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यसैले परिणाममुखी बजेट, पारदर्शी खर्च प्रणाली र प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न केवल विदेशी सहायता वा ऋण पर्याप्त हुँदैन। देशभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। जब नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्ताले राज्य प्रणालीप्रति भरोसा गर्न थाल्छन्, तब मात्र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन, कानुनी स्थिरता र उत्तरदायी नेतृत्वले आर्थिक विकासलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। सुशासन केवल राजनीतिक नारा नभई आर्थिक विकासको आधारभूत शर्त हो।
“कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२६” केवल एउटा कार्यक्रम होइन, नेपालको आर्थिक भविष्यबारे गम्भीर बहस सुरु गर्ने प्रयास हो। अहिले देशलाई भाषणभन्दा बढी व्यवहारिक सुधार, स्थिर नीति र कार्यान्वयन चाहिएको छ। यदि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य हुन सक्यो भने नेपालले आर्थिक रूपमा नयाँ गति लिन सक्छ।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ —
सुशासन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण र परिणाममुखी अर्थतन्त्र।
